Maiya Samman Yojana : पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना के लाखों लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी। वहीं, 26 वर्षों से बंद इन्कैब इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को भी एनसीएलटी की मंजूरी के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू होने से बड़ी राहत मिली है।
Maiya Samman Yojana : पूर्वी सिंहभूम में मंईयां सम्मान योजना के तहत 2.85 लाख महिलाओं के खातों में मई तक की राशि भेजी गई। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भी भुगतान मिला। इन्कैब इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिए 545 करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज के तहत भुगतान प्रक्रिया भी शुरू हुई।
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जिले की 2,85,571 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मई माह तक की सम्मान राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेज दी गई है। इससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जून माह की सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि भी जल्द भेज दी जाएगी। प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक विलंब न हो।
सर्वजन पेंशन योजना के लाखों लाभुकों को भी मिला लाभ
मंईयां सम्मान योजना के साथ-साथ सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार 2,48,123 लाभार्थियों को मई माह तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है।
इन लाभार्थियों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र नागरिक शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 1,76,006 लाभुक राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े हैं। इसके अलावा 6,067 आदिम जनजाति पेंशन योजना, 46,936 राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, 828 इंटरनली डिस्प्लेस्ड पेंशन स्कीम, 18,279 स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना तथा 7 थर्ड जेंडर पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया है।
प्रशासन के अनुसार जून माह की पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही पात्र लाभुकों के खातों में राशि भेज दी जाएगी।
डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान पर जोर
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बताया कि सभी योजनाओं के भुगतान की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि भेजने से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। इससे पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रशासन का कहना है कि जिन लाभुकों के बैंक खाते, आधार या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि है, उन्हें भी शीघ्र ठीक कर भुगतान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है।
केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों को भी भुगतान
राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन राशि जारी की गई है।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार 44,002 लाभुकों को मार्च माह तक की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। इनमें 35,625 लाभुक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 524 लाभुक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना तथा 7,853 लाभुक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़े हैं।
हालांकि अप्रैल और उसके बाद की पेंशन राशि के लिए केंद्र सरकार से आवंटन प्राप्त होना अभी शेष है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, शेष महीनों की पेंशन भी पात्र लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
26 साल बाद इन्कैब इंडस्ट्रीज कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी
इधर, पूर्वी सिंहभूम और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कभी एशिया की अग्रणी केबल निर्माण कंपनियों में शामिल रही इन्कैब इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की शुरुआत हो गई है।
करीब 26 वर्षों से बंद पड़ी कंपनी के पुनरुद्धार की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल), कोलकाता द्वारा नियुक्त रिज्यूलेशन प्रोफेशनल (आरपी) ने मंगलवार से कर्मचारियों के दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह कदम उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण माना जा रहा है, जो वर्षों से अपने बकाया भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वेदांता ग्रुप के 545 करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज से शुरू हुआ भुगतान
इन्कैब इंडस्ट्रीज के पुनर्जीवन की प्रक्रिया को उस समय गति मिली जब एनसीएलटी ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए वेदांता ग्रुप के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद वेदांता ग्रुप ने 545 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज रिज्यूलेशन प्रोफेशनल के पास जमा कराया।
एनसीएलटी के निर्देशानुसार अब इसी पैकेज के तहत कर्मचारियों और अन्य पात्र दावेदारों को भुगतान किया जा रहा है।
भुगतान प्रक्रिया शुरू करने से पहले कर्मचारियों के बैंक खातों की पुष्टि के लिए उनके खातों में एक-एक रुपये का ट्रायल ट्रांसफर किया गया। सफल सत्यापन के बाद वास्तविक भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पहले चरण में 600 कर्मचारियों को मिलेगा भुगतान
जानकारी के अनुसार पुणे, जमशेदपुर और कोलकाता यूनिट से जुड़े कुल 1,616 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (कर्मचारी) ने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। इनमें पहले चरण में लगभग 600 कर्मचारियों के दावों का निपटारा किया जाएगा।
शेष कर्मचारियों के दावों का भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासनिक प्रयासों से बढ़ा लाभुकों का भरोसा
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से एक ओर जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाखों महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र नागरिकों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से लंबित औद्योगिक मामलों में भी समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल दिखाई दे रही है।
मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना और इन्कैब इंडस्ट्रीज कर्मचारियों के भुगतान की शुरुआत यह संकेत देती है कि प्रशासन और संबंधित संस्थाएं लाभार्थियों एवं कर्मचारियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में जून माह की सम्मान एवं पेंशन राशि तथा इन्कैब कर्मचारियों के शेष दावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
