Jamshedpur News : स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर खोला मोर्चा। पांच दिनों से जारी आंदोलन के बीच यूसीआईएल की 10 गाड़ियों को रोककर खड़ा किया।
Jamshedpur News : जमशेदपुर में स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने यूसीआईएल के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। रोजगार, चिकित्सा, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने 7 हाइवा और 3 बोलेरो गाड़ियों को रोककर विरोध जताया।
Jamshedpur News : स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने यूसीआईएल (UCIL) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले पांच दिनों से आंदोलन कर रही समिति ने विरोध के दौरान यूसीआईएल की सात हाइवा और तीन बोलेरो गाड़ियों को रोककर खड़ा कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि कंपनी को स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए।
समिति का मुख्य मुद्दा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि यूसीआईएल के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रभावित गांवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। समिति ने कंपनी से स्थानीय लोगों के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है।
स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति का कहना है कि प्रभावित ग्रामीणों को केवल ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार देने के बजाय यूसीआईएल में स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समिति के अनुसार, जिन ग्रामीणों की जमीन और क्षेत्र कंपनी की गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं, उन्हें रोजगार के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
समिति ने पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रभावित गांवों के बेरोजगार युवाओं के लिए समान और पारदर्शी रोजगार व्यवस्था लागू करने की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि रोजगार देने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी पात्र स्थानीय युवाओं को अवसर मिलना चाहिए।
इसके साथ ही समिति ने वर्ष 1995 के लेबर ग्रेड से संबंधित बहाली प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि इस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कर योग्य स्थानीय प्रभावित लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए।
आंदोलनकारियों ने रोजगार के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। समिति का कहना है कि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़ी अथवा आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को तत्काल पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए।
ग्रामीणों के लिए मेडिकल और एंबुलेंस सेवाएं बंद किए जाने का कारण स्पष्ट करने की मांग भी समिति ने की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलना बेहद जरूरी है। किसी आपात स्थिति में एंबुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
समिति ने यूसीआईएल से मांग की है कि बंद की गई चिकित्सा सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने प्रभावित गांवों के बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी अपनी मांग रखी है। समिति का कहना है कि यूसीआईएल के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के बच्चों और युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
आंदोलनकारियों के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण मिलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सकता है। इससे उन्हें कंपनी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
समिति ने मांग की है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाए और प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाए।
आंदोलन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। समिति ने प्रभावित गांवों में पेयजल आपूर्ति को लेकर अपनी मांग रखी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पांच किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पुनः शुरू की जानी चाहिए।
समिति ने गर्मी और अन्य आपात परिस्थितियों में पेयजल की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जरूरी बताया गया है।
इसके अलावा, बरसात के मौसम में प्रभावित गांवों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ-सफाई और झाड़ियों की कटाई नियमित रूप से कराने की मांग भी की गई है। समिति का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
