मंईयाओं को सीएम हेमंत का बड़ा गिफ्ट! योजना का दायरा बढ़ा, नए नाम जल्द होंगे शामिल
राज्य की लाखों मंईयाओं के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना किसी वरदान से कम नहीं है। हाल ही में योजना की 17वीं किस्त जारी होने के बाद अब लाभुक महिलाओं की निगाहें 18वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की आर्थिक सहायता से मंईयाओं की रोजमर्रा की ज़िंदगी में बड़ी राहत मिल रही है। यह राशि न केवल घरेलू खर्चों में मददगार साबित हो रही है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मंईयाओं को मजबूती दे रही है।
हालांकि, राज्य में ऐसी कई मंईयाएं भी हैं जो इस योजना की पात्र होने के बावजूद अब तक इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। कुछ महिलाओं का नाम तकनीकी या दस्तावेज़ी कारणों से योजना में नहीं जुड़ पाया, तो वहीं कई ऐसी मंईयाएं भी हैं जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है और अब इस योजना से जुड़ना चाहती हैं। ऐसे में यह खबर उन सभी मंईयाओं के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है।
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बजट सत्र से जुड़ी बड़ी उम्मीद
दरअसल, 18 फरवरी से 19 मार्च तक राज्य का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बजट सत्र के दौरान सरकार मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बजट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। वर्तमान समय में लगभग 56 लाख मंईयाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। यदि सरकार बजट में इजाफा करती है, तो संभावना है कि जल्द ही मंईयां सम्मान योजना का पोर्टल दोबारा खोला जाए, जिससे नए लाभुकों का नाम जोड़ा जा सके।
यदि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, तो यह उन सभी मंईयाओं के लिए सुनहरा अवसर होगा, जो पात्र होने के बावजूद अब तक इस योजना से वंचित हैं। सरकार की यह पहल राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
किन मंईयाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
अगर दोबारा नामांकन शुरू होता है, तो मंईयाओं को पहले यह जान लेना जरूरी है कि वे इस योजना की पात्र हैं या नहीं। नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली मंईयाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
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पात्रता मानदंड
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योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष की आयु की मंईयाओं को मिलेगा।
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आवेदक मंईयां झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
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मंईयाओं के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन के समय मंईयाओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
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आधार कार्ड
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राशन कार्ड
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बैंक पासबुक
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वोटर आईडी कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
ये शर्तें भी हैं जरूरी
सरकार ने योजना को सही लाभुकों तक सीमित रखने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें भी तय की हैं:
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मंईयाओं के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
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परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य की मंईयाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बन चुकी है। आगामी बजट सत्र में यदि सरकार इस योजना के बजट में बढ़ोतरी करती है और पोर्टल दोबारा खोलती है, तो लाखों नई मंईयाओं को इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे में पात्र मंईयाओं को सलाह है कि वे अपने दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही इस योजना से जुड़ सकें।
