Jamshedpur News : जमशेदपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती, जनजातीय गौरव सप्ताह और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। विपक्ष पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
Jamshedpur News : जनजातीय गौरव दिवस को लेकर अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर आदिवासी समाज को वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और जनजातीय विकास योजनाओं की जानकारी दी।
Jamshedpur News : जनजातीय गौरव दिवस को लेकर झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और आगामी जनजातीय गौरव सप्ताह को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और आज भी भ्रम तथा भय की राजनीति कर रहा है।
उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2026 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दिन पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में पार्टी 11 नवंबर से 18 नवंबर तक देशभर के जनजाति बहुल जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और मंडलों में जनजातीय गौरव सप्ताह मना रही है।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सप्ताह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के इतिहास में जनजातीय समाज के योगदान, संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है।
प्रेस वार्ता में अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उस समय अंग्रेजी शासन जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और संस्कृति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था।
ऐसे कठिन समय में युवा बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। उन्होंने लोगों को नशे और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया। उन्होंने ऐतिहासिक उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ यानी हमारा देश, हमारा राज का नारा दिया।
अर्जुन मुंडा ने बताया कि 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में रांची जेल में भगवान बिरसा मुंडा का निधन हो गया। उनके संघर्षों और आंदोलन ने जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। इसी संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जिसने आदिवासी जमीन की सुरक्षा को कानूनी आधार दिया।
उन्होंने कहा कि आज भी भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के स्वाभिमान, अधिकार और संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। समाज उन्हें श्रद्धा से धरती आबा कहकर याद करता है।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल 1857 के विद्रोह से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले भी जनजातीय समाज के अनेक वीर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, तेलंगा खड़िया, बुधु भगत, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का उल्लेख किया।
उन्होंने विशेष रूप से 1913 के मानगढ़ धाम के बलिदान को याद किया, जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व से जुड़े सैकड़ों भील अनुयायियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी। अर्जुन मुंडा के अनुसार, जनजातीय वीरों के बलिदान को लंबे समय तक इतिहास की मुख्यधारा में उचित स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब इन नायकों के संघर्ष और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है।
प्रेस वार्ता में अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समाज की जनसंख्या और सामाजिक योगदान से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि भारत में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं।
देश में 705 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG शामिल हैं। वहीं, देश के 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है। लोकसभा की 47 और विधानसभा की 568 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, सामूहिकता की भावना, महिलाओं के प्रति सम्मान, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, कला और संस्कृति पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण विरासत है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा सरकारों के कार्यकाल में जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया था। इसके बाद वर्ष 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन हुआ। वर्ष 2003 में संथाली और बोडो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। यह जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का भी उल्लेख किया।
अर्जुन मुंडा ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा की नौ सीटें आरक्षित होने को भी महत्वपूर्ण कदम बताया।
अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि खूंटी से वर्ष 2023 में शुरू की गई इस योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 75 PVTG समुदायों के 12.37 लाख परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
उनके अनुसार, 30 जून 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 4.82 लाख आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 3.05 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 7,992 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई और 1.35 लाख से अधिक घरों तक बिजली पहुंचाई गई।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को आवास, सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं से जोड़ना है।
अर्जुन मुंडा ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को जनजातीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में हजारीबाग से शुरू किए गए इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस अभियान के तहत देश के 63 हजार गांवों में रहने वाले पांच करोड़ से अधिक लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए 17 मंत्रालयों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जनजातीय विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, फेलोशिप और विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का भी उल्लेख किया गया, जिसे वर्ष 2023 में शहडोल से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया की समस्या को समाप्त करना है। वहीं, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में 3,958 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 11.83 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा गया है।
इन केंद्रों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को वनोपज के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से रोजगार तथा आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ट्राइफेड और आदि महोत्सव जैसे मंचों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने वन अधिकार कानून के तहत पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टे देने और ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
अर्जुन मुंडा के अनुसार, 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं, जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए ‘आदि वाणी’ AI मंच, जनजातीय संग्रहालय, शोध संस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रेस वार्ता का सबसे अहम हिस्सा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर अर्जुन मुंडा का हमला रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय समाज को उसका उचित सम्मान और अधिकार नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में न तो जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और न ही अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को भी इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया।
अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2022 में राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जब देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति मिलीं, तब विपक्ष ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उनके मुताबिक, कांग्रेस शासन के दौरान मंत्रालय का बजट लगभग 4,498 करोड़ रुपये के आसपास था, जिसे भाजपा सरकार ने तीन गुना से अधिक बढ़ाया।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि विपक्ष आज भी जनजातीय समाज के बीच भ्रम और भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
